ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ “ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ” ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੰਚਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ “ਮਨਜ਼ੂਰੀ” ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ (ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹੋਣ) ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 11 ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਚਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। “ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ”ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 32.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 22.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੋਆਬਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
