ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਕਤੂਬਰ: 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 30 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 1984 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ W.P.(CRL) 180/2022, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ FIR ਨੰਬਰ 601/1984 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ 1984 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ SIT ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ SIT ਨੇ 19 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SIT ਨੇ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ FIR ਨੰਬਰ 601/1984 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗਵਾਹ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ SIT ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2018, 2019 ਅਤੇ 2021 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸਮੇਤ ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਮਰਥਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਲਈ DD Bharat ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
