Chief Editor : D.S. Kakar, Abhi Kakkar

Google search engine
HomeNationalDeepfake video ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, 10 ਦਿਨਾਂ...

Deepfake video ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, 10 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਏਗੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਡੂੰਘੇ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡਰਾਫਟ ਚਾਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡੀਪਫੇਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡੀਪਫੇਕ। ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡੀਪਫੇਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖ਼ਤਰਾ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੋਵੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਗੇ। ਡੀਪਫੇਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments