ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਖੇਤਰ ਸਥਾਪਨ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਚੱਕਿਆ

ਹਲਕਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਮਨ੍ਹੇਰੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਨ 07-10-1993 ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 473 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀਲ ਫੈਕਟਰੀ ਵਲੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ 30 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ 473 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚੋ ਜਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਾ ਅਨਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਮੀਨ ਇਨਕੁਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੋ 473 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਇਕੁਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਜੌ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਲੇ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਵਾਉ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸੀਲ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਏਕੁਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾ ਲਗਣ ਕਾਰਣ ਅਣਵਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਕੇ ਉਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ । ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਘਨੌਰ ਦੀ ਇਕੁਆਏਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।