ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 02 ਨਵੰਬਰ 2023 – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜਝੰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ 1985 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 16149 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗਵਾਹ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਅਪਵਿੱਤਰ ਗੰਢਤੁੱਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਮੰਜਰੀ ਨਹਿਰੂ ਕੌਲ ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
– ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
– ਖੇਤਰ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤੀ-ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜ਼ਰੀਏ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
– ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਸਵੈਇੱਛਾ ਨਾਲ ਗਵਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
– ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨਵੇਂ ਹੋਣਗੇ।
