ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਨੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬਵੇਜਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।