ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੇਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਾ ਖਰੀਦੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ “ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ” ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। “ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।