ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (24 ਅਗਸਤ, 2024) ਨੂੰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ 21 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ‘ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ’ (ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.) ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 50% ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 60% ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਸਕੀਮ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਮੌਜੂਦਾ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
