ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ, ਬੋਲੇ- ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਰਿਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਖ਼ਰਾਬ

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਭਰ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੁਲਾਰਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮੌਗ ਟਾਵਰ ਤੇ ਔਡ-ਈਵਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਅੰਤਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ 90 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 96 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 24 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 271 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 189 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।

ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐੱਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਪਰਚੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ICAR-IARI ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਡੇਟਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 933 ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 133 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ 175 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 7 ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 2,056 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 2,056.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ 592.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 430.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CPCB ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 220 ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਚੰਗੀ, ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ 209 ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ 2025 ਦੇ 200 ਦਿਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮ
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਰਕ ਫਰੌਮ ਹੋਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-BS-VI ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 700 ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ AI ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 60 ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 500 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਵੈਧ PUC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਰਸਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 14,930 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ 68.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ।

“ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਐੱਫਆਈਆਰ ਨਹੀਂ”
ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਦਿੱਲੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ।”